नए टैक्स सिस्टम में बड़ी छूट, सरकार दे सकती है ये तोहफा

नए टैक्स सिस्टम : वित्त मंत्रालय वर्तमान टैक्स छूट व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड कटौती सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी में है, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, आयकर विभाग विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की मांग कर रहा है।

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बजट पर चर्चा शुरू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट की रूपरेखा पर चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। विभिन्न मुद्दों का मूल्यांकन करते हुए, वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और अन्य सरकारी विभागों से इनपुट ले रहा है। अधिकांश सरकारी विभाग मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट के पक्ष में हैं, जो मोदी सरकार का समर्थक रहा है। हालांकि, यह समूह अब अपने टैक्स के बदले मिलने वाले लाभों, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, के बारे में चिंता व्यक्त कर रहा है।

नई व्यवस्था में क्या है खास?

2023 के बजट में, वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत वेतनभोगी टैक्सपेयर्स और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए ₹50,000 की स्टैंडर्ड कटौती की शुरुआत की थी। यह स्टैंडर्ड कटौती डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गई है, जब तक कि टैक्सपेयर इसे छोड़ न दें। नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹7 लाख से अधिक की टैक्स योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट भी बढ़ा दी गई थी, जिससे इस स्तर तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में राहत मिली।

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कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की संभावना कम

हालांकि कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आयकर विभाग अलग-अलग एसेट क्लास में होल्डिंग अवधि को संरेखित करने के सुझाव दे रहा है, लेकिन सरकार इस सिस्टम को बदलने के लिए फिलहाल इच्छुक नहीं दिख रही है।

उद्योग जगत का क्या कहना है?

उद्योग जगत के नेताओं ने उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स दरों को समायोजित करने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। स्टैंडर्ड कटौती बढ़ाने से उच्च आय वाले लोगों सहित सभी वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को लाभ होगा, भले ही इससे कुछ राजस्व का नुकसान हो।

नई और पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं की तुलना

टैक्स व्यवस्था	स्टैंडर्ड कटौती	धारा 87ए के तहत छूट	सबसे अधिक सरचार्ज
पुरानी व्यवस्था	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू
नई व्यवस्था	₹50,000	₹7 लाख तक	लागू नहीं

वित्त मंत्रालय की यह पहल नौकरीपेशा लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है। इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि उच्च आय वर्ग के टैक्सपेयर भी लाभान्वित होंगे।