नई दिल्ली: नीट 2024 परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 मई को आयोजित इस परीक्षा में भाग लेने वाले आठ कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत रिट दाखिल की है। याचिका में एनटीए (National Testing Agency) द्वारा मनमाने और अवैध तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। इसके तहत स्टूडेंट्स के स्कोरकार्ड और OMR शीट में विसंगतियों की बात कही गई है।
नीट रिजल्ट रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस बार का कटऑफ और औसतन रिजल्ट असामान्य रहा है। 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हैं, जो सामान्यतः 3-4 स्टूडेंट्स तक ही सीमित रहते थे। हरियाणा के एक ही सेंटर से छह टॉपर निकलने पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस नंबर मिले हैं, उनके लिए कोई स्पष्ट क्राइटेरिया नहीं था और इसकी जानकारी सूचना बुलेटिन में नहीं दी गई थी।
NTA की मनमानी पर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एनटीए ने परीक्षा के बाद नए नियम तय किए हैं, जिससे रिजल्ट की सच्चाई पर सवाल उठता है। उन्होंने गुहार लगाई है कि नीट के रिजल्ट को अवैध घोषित किया जाए और उसे रद्द किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले में दाखिल कई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। 17 मई को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मामले में नोटिस जारी किया था। इसके बाद सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया।
नीट यूजी 2024 के पेपर लीक और परिणामों में अनियमितताओं के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का दायरा व्यापक कर दिया है। कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तमाम पहलुओं पर सुनवाई करेंगे। हालांकि, काउंसलिंग पर रोक नहीं है, परंतु सुनवाई के दौरान सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।
नीट 2024 के परिणामों और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं और सीबीआई जांच की मांग के बीच, इस मामले में आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
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