Telecommunication Act 2023: अब सिम कार्ड लेने पर लगेगा 50 लाख का जुर्माना! पूरी खबर देखें

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के लागू होने से सिम कार्ड उपयोग और स्पैम कॉल्स पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई है। नए कानून के तहत एक आईडी पर अधिकतम नौ सिम कार्ड लिए जा सकेंगे, और फर्जी सिम कार्ड खरीदने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। प्रमोशनल मैसेज के लिए ग्राहक की सहमति आवश्यक होगी, और ऑनलाइन शिकायत मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जाएगा।

Photo of author

Written byManju Chamoli

Published on

Telecommunication Act 2023: अब सिम कार्ड लेने पर लगेगा 50 लाख का जुर्माना! पूरी खबर देखें

नए कानून से ग्राहकों को मिलेगी राहत, फर्जी सिम कार्ड पर भारी जुर्माना और जेल की सजा,

आज से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है, जिसके तहत सिम कार्ड के उपयोग और टेलीकॉम सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नए कानून का उद्देश्य टेलीकॉम उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

सिम कार्ड पर नियंत्रण

नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत अब एक व्यक्ति एक आईडी पर अधिकतम नौ सिम कार्ड ही ले सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक सिम कार्ड लेता है, तो उसे 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम कार्ड खरीदता है, तो उसे 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है।

स्पैम कॉल्स से राहत

नए कानून के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों की सहमति के बिना प्रमोशनल मैसेज भेजने की अनुमति नहीं होगी। इससे ग्राहकों को स्पैम कॉल्स और अनचाहे प्रमोशनल मैसेज से राहत मिलेगी। यह कदम ग्राहकों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने और अनावश्यक परेशानियों से बचाने के लिए उठाया गया है।

ऑनलाइन शिकायत मैकेनिज्म

टेलीकॉम कंपनियों को अब ऑनलाइन शिकायत के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म बनाना होगा। इससे ग्राहकों को अपनी समस्याओं का समाधान पाने में आसानी होगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह भी देखें छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जानिए PPF, सुकन्या समृद्धि समेत सभी योजनाओं के नए रेट

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जानिए PPF, सुकन्या समृद्धि समेत सभी योजनाओं के नए रेट

इमरजेंसी स्थितियों में कार्रवाई

नए कानून के तहत सरकार को आपातकालीन स्थितियों में टेलीकॉम सेवाओं या नेटवर्क को सस्पेंड करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, सरकार मैसेज के ट्रांसमिशन को भी रोक सकती है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

पुरानी कानूनों की जगह

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल दिसंबर में संसद में पास हुआ था और अब यह 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और 1933 के इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। नए कानून के आने से पुराने कानूनों की सभी प्रासंगिकताएं समाप्त हो गई हैं और आधुनिक टेलीकॉम सेवाओं के अनुरूप नई व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं।

यह भी देखें EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत! 7500+ DA को लेकर मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला, सरकार पर बढ़ा दबाव

EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत! 7500+ DA को लेकर मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला, सरकार पर बढ़ा दबाव

Leave a Comment