बजट : लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद सरकार पेंशनभोगियों को खुश करने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को पूरा करने का संकल्प लिया है। पेंशनभोगियों की मांगों को लेकर सरकार अब कई बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। इस लेख में हम उन महत्वपूर्ण फैसलों और उनके संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे, जो पेंशनभोगियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं।
1. कम्युटेशन बहाली का प्रावधान
कम्युटेशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान और गुजरात में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 13 साल कर दिया है। केंद्रीय सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर उचित निर्णय लेकर पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करेगी।
2. पेंशन आयकर से मुक्त
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि उनकी पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाएगा। पेंशन पर आयकर से छूट देने की मांग काफी समय से की जा रही है। पेंशनभोगियों का मानना है कि जब विधायकों और सांसदों की पेंशन आयकर मुक्त है, तो उनकी भी होनी चाहिए। इस कदम से पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
3. रेलवे किराए में छूट
रेलवे किराए में 50% की छूट देने का प्रावधान फिर से बहाल किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि कोरोना महामारी से पहले मिल रही इस छूट को फिर से लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता कार्ती चिदंबरम ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस छूट को बहाल करने की अपील की है। इससे लाखों पेंशनभोगियों को आवागमन में सहूलियत होगी।
4. नई पेंशन योजना (NPS) में सुधार
नई पेंशन योजना (NPS) में सुधार के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि, सरकार NPS को खत्म करने का विचार नहीं कर रही है, बल्कि इसमें सुधार करने का निर्णय लिया गया है।
5. EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन
EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 + DA करने का प्रस्ताव है। पेंशनभोगियों की यह मांग काफी समय से लंबित है। श्रम मंत्री से उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
6. OROP-3 का लाभ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में OROP-3 (One Rank One Pension) का लाभ जुलाई से लागू किया जाएगा। हर 5 साल पर OROP में रिवीजन किया जाता है और इस बार जुलाई से OROP-3 लागू होने की उम्मीद है। इससे सेना के पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
7. 18 महीने का एरियर और FMA
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान इस कार्यकाल में किया जाएगा। इसके साथ ही, फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने का भी प्रावधान है। इससे पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी।
8. आय सीमा में छूट
वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूत्रों के अनुसार, 15-16 लाख आय वालों को बजट में राहत मिलने जा रही है। इससे लाखों नागरिकों को वित्तीय फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सरकार पेंशनभोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। कम्युटेशन बहाली, पेंशन आयकर से मुक्त, रेलवे किराए में छूट, नई पेंशन योजना में सुधार, EPS-95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन, OROP-3 का लाभ, 18 महीने का एरियर और FMA, और आय सीमा में छूट जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही हैं। इन सभी सुधारों से पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी।
