18 महीने का DA एरियर: केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे DA दर 50% हो जाएगी।
हालांकि, 18 महीने के DA एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों में अभी भी असमंजस है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने का DA एरियर नहीं दिया जाएगा।
18 महीने का DA एरियर
ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लाइज फेडरेशन (AIDIF) और भारत पेंशनर समाज ने सरकार से 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करने की मांग की है। AIDIF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के सचिव से आग्रह किया कि कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर की देरी से जारी राशि को जल्द से जल्द जारी किया जाए। ‘भारत पेंशनर समाज’ के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था।
यह मुद्दा कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है।
केंद्र सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने बजट सत्र में स्वीकार किया कि कई कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ता (DA) की बकाया राशि जारी करने का निवेदन किया था। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि उस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया था और अब इसे देना संभव नहीं है।
कोरोनाकाल में रोका गया था DA का भुगतान
कर्मचारी और पेंशनधारक 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान चाहते हैं, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। सरकार ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
NEET UG Counselling 2024: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू
केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के DA और डीआर (डियरनेस रिलीफ) की तीन किस्तें रोक दी थीं। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 21% था, जो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था। लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही भुगतान किया था।
कर्मचारी और पेंशनधारक 18 महीने के DA arrears के लिए कानूनी लड़ाई
कर्मचारी और पेंशनधारक संगठन 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि वेतन और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है, और इसलिए 18 महीने का बकाया डीए भी वेतन का हिस्सा है और इसे भुगतान किया जाना चाहिए।
देश की आर्थिक स्थिति और एरियर का भुगतान
कर्मचारी संगठन 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो गई है, इसलिए सरकार को बकाया डीए का भुगतान करना चाहिए। कर्मचारियों कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब आर्थिक स्थिति खराब थी, तब डीए में वृद्धि रोकना उचित था। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो गई है, तो कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए।
कितना मिलेगा 18 महीने DA Arrear का पैसा?
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। सरकार ने इसे जारी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कर्मचारी हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट में टिकी हैं, जहां इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अदालत अपने पहले के फैसलों के आधार पर सरकार को डीए एरियर जारी करने का आदेश दे सकती है।
इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जिनके खातों में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि आ सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि डीए उनका वेतन का हिस्सा है और उन्हें यह मिलना चाहिए, खासकर जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
