केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम कर रहे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। आठवें वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें जल्द ही पूरी हो सकती हैं। इससे न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि उनके जीवन में भी स्थिरता आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होने वाले 2024 के पूरक बजट में इस पर विशेष चर्चा की जा सकती है।
हर 10 साल में गठित होता है वेतन आयोग
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन, और अन्य फायदों की समीक्षा करना होता है। आने वाले समय में आठवें वेतन आयोग का गठन होना है, और इस पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
वेतन आयोग की जल्द घोषणा संभव
खबरों के अनुसार, मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। इससे उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती हैं। लाखों केन्द्रीय कर्मचारी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वेतन आयोग का इतिहास
पिछले वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। एक दशक का समय वेतन समीक्षा के लिए काफी लंबा होता है, और इस कारण सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने 8th Pay Commission की मांग तेज कर दी है। सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है।
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। सरकार की इस पहल से लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होने की संभावना है। बजट 2024 के आने वाले दिनों में इस पर और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
