केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (DOPT) ने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और नियमों में सुधार लाना है। आइए विस्तार से जानते हैं इन आदेशों के बारे में और समझते हैं कि यह आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं।
चल-अचल संपत्ति की जानकारी
कुछ समय पहले DOPT ने आदेश जारी किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि सरकार को कर्मचारियों की संपत्ति की सही स्थिति का पता चल सके। लेकिन, बहुत से कर्मचारी इस जानकारी को नहीं देते हैं। इसे देखते हुए DOPT ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी इस जानकारी को नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य
कोरोना के बाद कई कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह मैन्युअल अटेंडेंस का सहारा ले रहे थे। इसके कारण वे ऑफिस में देरी से पहुंचते थे और जल्दी निकल जाते थे। इसे देखते हुए अब DOPT ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब प्रमोशन और ट्रांसफर में भी अहम भूमिका निभाएगी।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश
केंद्र सरकार ने FR56 (J) के तहत जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल या उससे अधिक हो गई है, उनकी सेवा की समीक्षा के आदेश दिए हैं। अगर वे सेवा देने योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और सेवा देने योग्य न पाए जाने वाले कर्मचारियों की जांच की जाएगी।
महँगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महँगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। जुलाई 2024 से महँगाई भत्ता 3% बढ़कर कुल 53% हो जाएगा। लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला के AICPI आंकड़ों के आधार पर यह बढ़ोतरी की गई है।
| तारीख | महँगाई भत्ता |
|---|---|
| जनवरी 2024 | 50% |
| जुलाई 2024 | 53% |
आठवें वेतन आयोग का गठन
जेसीएम स्टाफ साइड के महामंत्री श्री शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से आठवें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से करने की अपील की है। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना है। लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई है। श्री मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र लिखा है।
GPF खाते में 5 लाख धनराशि जमा
केंद्रीय कर्मचारी के भविष्य निधि खाते को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अब कोई भी कर्मचारी साल में केवल 5 लाख रुपये तक ही राशि GPF खाते में जमा कर सकता है। पहले यह सीमा नहीं थी और कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 100% तक जमा कर सकते थे। लेकिन अब यह नई सीमा लागू कर दी गई है।
कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश
सरकार द्वारा जारी इन नए आदेशों का पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। चल-अचल संपत्ति की जानकारी देने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने, और GPF खाते में नई सीमा का पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा। इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देशों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए DOPT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
