7th Pay Commission: 18 महीने के DA एरियर का इंतजार खत्म, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया है।

Photo of author

Written byManju Chamoli

Published on

7th Pay Commission: 18 महीने के DA एरियर का इंतजार खत्म, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
7th Pay Commission

7th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। इस पत्र के माध्यम से मिश्रा ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की 18 महीने की बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है।

पहले भी की गई थी अपील

इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से डीए और डीआर बकाया जारी करने की अपील की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सिंह ने कहा था कि “मैं कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इस वजह से आर्थिक व्यवधानों को समझता हूं। हालांकि, हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है।” सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि अब जब देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, तो DA और DR का बकाया जारी किया जाना चाहिए।

महामारी के दौरान रोका गया था भुगतान

कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था। सरकार ने यह कदम आर्थिक व्यवधानों के चलते उठाया था। अब जब आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी बकाया राशि जल्द जारी की जाएगी।

डीए और डीआर में मार्च में हुई थी बढ़ोतरी

मार्च 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA और DR की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि जनवरी से जून 2024 तक के लिए थी। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था।

यह भी देखें Anti Paper Leak Law: भारत में पेपर लीक को रोकने का नया कानून

Anti Paper Leak Law: भारत में पेपर लीक को रोकने का नया कानून

जनवरी 2024 से बढ़ा था डीए

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है। 1 जनवरी, 2024 से डीए बढ़कर 50% हो गया था। जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं।

अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर हैं कि वह कब और कैसे 18 महीने के डीए और डीआर बकाया को जारी करती है। यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह उनके मनोबल को भी ऊंचा करेगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सरकारी घोषणाओं और अपने संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करते रहें।

यह भी देखें India Post GDS Bharti 2024: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के 44228 पदों पर 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

India Post GDS Bharti 2024: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के 44228 पदों पर 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

Leave a Comment